ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (21 ਨਵੰਬਰ, 2024) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਛੇ ਘੰਟੇ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੈ…ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੋਟ ਨਾ ਕਰੇ।’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 29 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ 25 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-
ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਕੇਸ: ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਗਰ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਆਇਆ ਭੂਚਾਲ