ਰਿਸ਼ੀ
ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (25 ਨਵੰਬਰ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਮੇਤ 16 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 27 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਲ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ।
ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਬਿੱਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਫਿਲਹਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਦੂਜਾ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਸਟਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਰਟਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਕਫ਼ (ਰਿਪੀਲ) ਬਿੱਲ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਦੋ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨਾਲ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ?
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਸਮੇਤ 10 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਮਨੀਪੁਰ ‘ਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਾਧਵੀ ਪੁਰੀ ਬੁਚ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
