ਰਿਸ਼ੀ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ‘ਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੱਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ 113 ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪੈਰਾ-ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ।
ਵਕੀਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੜਾਅ 4 ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁੱਲ 113 ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 13 ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੀਆਂ 113 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚੈਕ ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ 100 ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ 13 ਵਕੀਲ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਦਿਤਿਆ ਪ੍ਰਸਾਦ 13 ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਕੂਲ ਬੰਦ, ਮਾਪੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ-ਵਕੀਲ
ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਗ੍ਰੇਪ 4 ਲਾਗੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਗੂਰ 4 ਨੂੰ ਅੰਗੂਰ 3 ਜਾਂ ਅੰਗੂਰ 2 ਤੱਕ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
