ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਯੂਨਸ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਪਛੜ ਕੇ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈਐਮਐਫ) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 7.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ 3.4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ 6.75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਹੁਣ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰੱਖਤ ਵੀ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰੱਖਤ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ
ਦਰਅਸਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਵਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇੜੇ ਪੰਥਕੁੰਜਾ ਪਾਰਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਢਾਕਾ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਵਲ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਨ ਵੀ ਬਣਾਈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਗੱਚ ਰੋਕਾ ਅੰਦੋਲਨ (ਰੁੱਖ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ) ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਥਕੁੰਜਾ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਤੀਰਝੀਲ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ