ਰਿਸ਼ੀ
AISPLB ਮੀਟਿੰਗ: ਭਾਰਤ ਸ਼ੀਆ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ (AISPLB) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। AISPLB ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਫਲਸਤੀਨ ਜੰਗ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਾਦਰ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ, “ਮਸਜਿਦਾਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੰਗਾ-ਜਮੁਨੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਕੀ ਕਿਹਾ ਬੋਰਡ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ?
ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੌਲਾਨਾ ਸਿਆਮ ਮੇਹਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕਰਨ, ਭੜਕਾਊ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ, ਮਸਜਿਦਾਂ ‘ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਝੰਡੇ ਜਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਧੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਰੁਖ
ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।” ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2024 ‘ਤੇ ਜੇਪੀਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਮੌਲਾਨਾ ਯਾਸੂਬ ਅੱਬਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਪੀਸੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਕਫ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ
ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ।”
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ
ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਫਲਸਤੀਨ ਜੰਗ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਅ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਹਯਾਤ ਤਹਿਰੀਰ ਅਲ ਸ਼ਾਮ (HTS) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਬੂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲ-ਜੁਲਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ, “ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।” ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਨਬ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਕੀਨਾ ਦੇ ਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸ਼ੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਬੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ
1. ਧਾਰਮਿਕ ਜਲੂਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
2. ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
3. ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।
