ਰਿਸ਼ੀ
ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰ: ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਘਟਾ ਕੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਸਨ।
6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰੋ
ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਲਫੁਲ ਡਿਫਾਲਟਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਡਿਫਾਲਟ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਦਾ ਹੈ
RBI ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੂਲ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤਾ ਐਨਪੀਏ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਫਿਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਵਜੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਲਫੁੱਲ ਡਿਫਾਲਟਰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਨਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਟੈਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
