ਰਿਸ਼ੀ
Byju’s Update: ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਾਈਜੂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਮਸੀਏ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਬਾਈਜੂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ‘ਚ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਈਜੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮਸੀਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੀ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਬਾਈਜੂ ਰਵੀਨਦਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਮਸੀਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬਾਈਜੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਐਕਵਾਇਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਾਇਜਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
