ਰਿਸ਼ੀ
ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿਵਾਦ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। AIMIM ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਾਰਿਸ ਪਠਾਨ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਉਹ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ, ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਰਿਸ ਪਠਾਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਇਲਮੀ ਨੇ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਇਲਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਨਾਲ ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ
ਦਰਅਸਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ‘ਵਕਫ਼ ਸੰਪੱਤੀ’ ਵਜੋਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
AIMIM ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਵਾਰਿਸ ਪਠਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ, ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।” ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ… pic.twitter.com/OjWvQkabR5
— IANS (@ians_india) 4 ਅਗਸਤ, 2024
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 40 ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ. ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ‘ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ…’, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ
