ਰਿਸ਼ੀ
ਲਵ ਜੇਹਾਦ: ਆਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮਾਂਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ (4 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ‘ਲਵ ਜੇਹਾਦ’ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਸਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਲਵ ਜੇਹਾਦ’ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਸੀਐਮ ਸਰਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਡ ਜੇਹਾਦ ਅਤੇ ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।
1️⃣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
2️⃣ ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। pic.twitter.com/NzVtwljHp7
— ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ (@ਹਿਮੰਤਬੀਸਵਾ) 4 ਅਗਸਤ, 2024
ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੋਕ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ‘ਦੁਸ਼ਮਣ’ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ‘ਵਿਭਾਜਨ’ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ‘ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ…’, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ
