ਰਿਸ਼ੀ
ਸੀਏਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਪੀਐਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ: ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਪੀਆਈ-ਐਮ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (22 ਮਈ) ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ CAA ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
‘ਸੀਏਏ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ’
ਸੀਪੀਆਈ-ਐਮ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਤਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੀਏਏ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ‘ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਉਪ-ਨਿਆਇਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੀਏਏ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ (ਟੀਪੀਸੀਸੀ) ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਦੀਪ ਰਾਏ ਬਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰ ਆਟੋਨੋਮਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ (ਟੀਟੀਏਏਡੀਸੀ) ਅਤੇ ਗੈਰ-ਏਡੀਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ “ਹਜ਼ਾਰਾਂ” ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਆਦੀਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਐਸਟੀ) ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ 31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਸਨੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਸੀਏਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿੰਗ – ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ CAA ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਏਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। CAA ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: CAA: ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਹਨ
