ਰਿਸ਼ੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟਰੱਸਟੀਜ਼ (ਸੀ.ਬੀ.ਟੀ.) ਦੀ 236ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਈਪੀਐਫਓ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਟੋ ਕਲੇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਸੀਮਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1.15 ਕਰੋੜ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਟੋ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ 14 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰੱਸਟੀਜ਼ ਦੀ 236ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਈਪੀਐਫਓ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 1.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 4.45 ਕਰੋੜ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ EPFO ਦੁਆਰਾ 1.57 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 3.83 ਕਰੋੜ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
CITES 2.01 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਈਪੀਐਫਓ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਆਈਟੀਈਐਸ 2.01 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ, EPFO ਆਪਣੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, CITES 2.01 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਸਕਰਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਟੋ ਕਲੇਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੰਸਕਰਣ ‘ਚ UAN ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਮੈਂਬਰ, ਇਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਲੇਮ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਆਜ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ, CBT ਨੇ EPF ਸਕੀਮ, 1952 ਦੇ ਪੈਰਾ 60(2)(b) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ, ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ETF ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
CBT (ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟਰੱਸਟੀਜ਼) ਨੇ EPF ਸਕੀਮ ਦੇ ‘ਵਿਆਜ ਖਾਤੇ’ ਲਈ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ CPSEs ਅਤੇ Bharat 22 ਦੇ ETF ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੀਡੈਂਪਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ CPSEs ਅਤੇ ਭਾਰਤ 22 ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, CBT ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ (PSUs) ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਟਰੱਸਟ (InvITs) ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ (REITs) ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਰੱਸਟ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (SEBI) ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ V(b) ਅਤੇ V(d) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਲਟੀਬੈਗਰ ਸ਼ੇਅਰ: ਮਲਟੀਬੈਗਰ PSU ਸਟਾਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ 2100% ਰਿਟਰਨ, ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ 642 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
