ICSSR ਦਾ ਸੱਦਾ: 31 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:

ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ, ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ (ਪੀਟੀਆਈ)

ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ, ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਮੇਤ 31 ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੋਜ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸੱਦਾ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਕੋਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੇਕੇ ਬਜਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ।

“ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਉਜਵਲਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੀ ਲਓ। ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ, “ਬਜਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਨਵੇਂ ਉੱਦਮੀ ਕੌਣ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ?”

“ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ? ਇਸ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ”ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲ ‘ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੋਜ ਲਈ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਕੌਂਸਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 300 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। “ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ”ਬਜਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 6 ਲੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ, ਫੰਡਿੰਗ ਤੱਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 30 ਲੱਖ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ, ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਵਿਦਵਾਨ, ਸਿਵਲ ਸੇਵਕ, ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਾ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ,” ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। “ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਫੀਲਡ ਵਰਕ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

ਹਰੇਕ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਆਕਾਰ 400 ਤੋਂ 500 ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਧਿਐਨਾਂ ਲਈ 2,000 ਤੋਂ 3,000 ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”

ਬਜਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। “ਅਸੀਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੋਲੇਗੀ, ”ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।



Supply hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *