ਰਿਸ਼ੀ
IDBI ਬੈਂਕ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਕਰੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ IDBI ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ IDBI ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਜਟ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ IDBI ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕੇ।
ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਫਿੱਟ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ IDBI ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। RBI ਕੋਲ 4 ਸੰਭਾਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੋਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਡਾਟਾ ਰੂਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ
ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੈਕਟਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਭਗ 12 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ IDBI ਬੈਂਕ ਲਈ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। RBI ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੋਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਡੇਟਾ ਰੂਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ 30.48 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚੇਗੀ ਅਤੇ ਐਲਆਈਸੀ 30.24 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚੇਗੀ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀ ਬੁਲਾਏਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਹੀ IDBI ਬੈਂਕ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 30.48 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚੇਗੀ ਅਤੇ ਐਲਆਈਸੀ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੀ 30.24 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ IDBI ਬੈਂਕ ਦੀ 60.72 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ LIC ਕੋਲ IDBI ਬੈਂਕ ‘ਚ 34 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਜੋਤਿਸ਼ ਵਪਾਰ: ਜੋਤਿਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ, ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ
