ਰਿਸ਼ੀ
MCD ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। LG ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਲਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। MCD ਦੀ ਮੇਅਰ ਸ਼ੈਲੀ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ LG ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ DMC ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। LG ਇਸਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਲਜੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
LG ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਕਿਉਂ ਸੀ – SC
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 487 ਤਹਿਤ ਐਲਜੀ ਕੋਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਸੀਡੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਜੇਕਰ LG ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?
ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਖਾਲੀ ਸੀਟ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (27 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣ: ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ 3 ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ
