ਰਿਸ਼ੀ
ਅਡਾਨੀ ਕੇਸ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੈਨਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ/ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ/ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
India GDP: ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ GDP ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5.4 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਆਈ
