ਰਿਸ਼ੀ
NEET-UG 2024 ‘ਤੇ SC ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ (22 ਜੁਲਾਈ) NEET ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਰਵੱਈਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘NEET-UG ‘ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ, ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਲਈ ਭੜਕਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਬੇਚੈਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
suਕੀ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ?
NEET-UG 2024 ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਟੀ.ਏ.) ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਸਮੇਤ ਕਥਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 5 ਮਈ ਨੂੰ..
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: NEET ਦੇ 4 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕ ਘਟਣਗੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਪਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੋਵੇਗੀ ਛੋਟੀ
