ਰਿਸ਼ੀ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ NPS (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਥਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ‘ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। 
ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (DoP&PW) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ PFRDA ਨਿਯਮ 2015 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਾਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ PFRDA ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਾਧੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
