ਰਿਸ਼ੀ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਓਬੀਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (24 ਮਈ, 2024) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ.) ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ।
ਦੱਖਣੀ 24 ਪਰਗਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐਮਸੀ) ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਓਬੀਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਓਬੀਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਕੀ ਕਿਹਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ?
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੀ।” ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2010 ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਓਬੀਸੀ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ 77 ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਾਂਗ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਜਸਟਿਸ ਤਪਬ੍ਰਤ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਮੰਥਾ ਦੀ ਬੈਂਚ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ‘ਚ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਕੋਟਾ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਭਾਰਤ’ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨਪੁਟ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ IANS ਤੋਂ ਵੀ।
