ਰਿਸ਼ੀ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024: ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਓਬੀਸੀ ਦਰਜਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2010 ਤੋਂ, 77 ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਓਬੀਸੀ ਦਰਜਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ‘ਚ ਹਨ ਜਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਓਬੀਸੀ ਏ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਬੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ OBC A ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੇਹੱਦ ਪਛੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਪਛੜਿਆ ਹੈ।
ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਓਬੀਸੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ?
ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 53 ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਓਬੀਸੀ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 7 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 17 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2012 ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਦੀਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ 35 ਨਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 33 ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 17 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ 92% ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗਣਿਤ ਕੀ ਹੈ?
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ 17 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ OBC A ਅਤੇ OBC B. ਜਦੋਂ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਏ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 81 ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 56 ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਬੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ 99 ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 41 ਜਾਤੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 77 ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 77 ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 42 ਨੂੰ 2010 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਓਬੀਸੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 41 ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਕੀ 35, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਨੂੰ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਓਬੀਸੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2012 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2012 ਦੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਪਿਛਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 1993 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਟੀਐਮਸੀ ਨੇ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਣੋ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਓਬੀਸੀ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਐਸਸੀ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਐਸਟੀ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ 27 ਫੀਸਦੀ ਵਿਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਤਾਂ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਿਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 85 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ 27 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ‘ਦੋਸਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੁਪਾਰੀ’, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਜ਼ੀਮ ਅਨਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ CID ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ
