ਰਿਸ਼ੀ
RBI ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਤੀਜੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ 7 ਜੂਨ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਆਰਬੀਆਈ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲਗਾਤਾਰ 8ਵੀਂ ਵਾਰ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ
ਜੇਕਰ, ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ, 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ 8ਵਾਂ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਤੀ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਰੈਪੋ ਦਰ ਸਿਰਫ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਐਮਪੀਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ‘ਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਫਤਾਰ 8.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ RBI ਅਲਰਟ ਰਹੇਗਾ
IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗੌਰਾ ਸੇਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੀਟਵੇਵ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਆਰਬੀਆਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ
ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਦਨ ਸਬਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। PMI ਅਤੇ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਐਲੋਨ ਮਸਕ: ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਫਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ, ਬਰਨਾਰਡ ਅਰਨੌਲਟ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਤਾਜ ਖੋਹ ਲਿਆ
