RBI MPC ਮੀਟਿੰਗ: ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਦੂਸਰੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁੱਧਵਾਰ, 5 ਜੂਨ, 2024 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਇਸ ਵਾਰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਗਲੋਬਲ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 8.2 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਈ 2022 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2023 ਦਰਮਿਆਨ RBI ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ RBI ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੱਤ MPC ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਐਸਬੀਆਈ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਲਗਭਗ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਇਸ ਦੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਨੋਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੋਰਗਨ ਸਟੈਨਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਵਧਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਕਦੀ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
RBI ਨੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ‘ਚ ਖਡੂਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.83 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 80 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ