ਰਿਸ਼ੀ
RBI MPC: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀਰਵਾਰ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਲਈ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਾਲਿਸੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨੋਮੁਰਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ
2025 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 100 bps ਦੀ ਕਮੀ ਸੰਭਵ ਹੈ
ਨੋਮੁਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ (2025) ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਜੂਨ ਤੱਕ, ਆਰਬੀਆਈ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 100 ਅਧਾਰ ਅੰਕ ਜਾਂ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 5.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਨੀਤੀ ਯਾਨੀ ਕੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾਈ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨੋਮੁਰਾ ਨੇ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਘਟਾਏ
ਨੋਮੁਰਾ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 6.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਜੋ ਕਿ 7.2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਮੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੀਮੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ, ਮੱਧਮ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਧਾ, ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਆਰਬੀਆਈ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਧਮ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹਾਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
