ਰਿਸ਼ੀ
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ: ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਕਢਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਤੋਂ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਗਬਨ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਰਾਜ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਨਾਟਕ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਇਸ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਪੀਕੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (KIADB) ਨੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੀਡਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
