ਰਿਸ਼ੀ
ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ: ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (NPS) ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ NPS ਅਤੇ OPS ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਕੀ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (24 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਪੀਐਸ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਲੈਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ. ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧ ਕੇ 18.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 14 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ToI) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖਬਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, UTI ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਨੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਚ 19 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਸਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਣ ਸਕੇਗਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ‘ਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਹ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ CAGR ਯਾਨੀ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟੀਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਗਣਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਰਪਸ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਇਹ ਸਕੀਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਬਦਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 90 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ?
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (NPS) ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ (ਦੋ ਦਹਾਕੇ) ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਨੂੰ ਓ.ਪੀ.ਐਸ ਦੀ ਥਾਂ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ, ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ NPS ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ OPS ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 23 ਲੱਖ ਲੋਕ (ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ) ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ NPS ਲਈ ਯੋਗ ਸਨ, ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਭਾਵ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਨਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਯੂਪੀਐਸ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਦੇ 5 ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਦੇ 5 ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ‘ਅਸ਼ਿਓਰਡ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਨਿਊਨਤਮ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਅਸ਼ੋਰਡ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਯਕੀਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.
ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ: ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਥਿਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ: ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੂਚਕਾਂਕ ਲਾਭ: ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਦਾ ਲਾਭ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 1/10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
OPS, NPS ਅਤੇ ਹੁਣ UPS… ਜਾਣੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ, OPS ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ UPS ਕਿਉਂ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਹੈ!
