ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ: ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਥੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਜਰਮਨੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਜਰਮਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 2.88 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕੁੱਲ 288,000 ਜਾਂ 2.88 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਮਿਲਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 2024 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ 2.88 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਕੜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਮਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Bertelsmann Stiftung ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ‘ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਦਿ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਣ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ‘ਚ ਛਪੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਆਈ ਹੈ।
ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ
ਬਰਟੇਲਸਮੈਨ ਸਟਿਫ਼ਟੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ
ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸਾਲ 2000 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਵਧਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ