ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੋਜਕਾਰ ਸਬੁਰ ਅਲੀ ਸਈਦ ਨੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਸਬੰਧ: ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੰਥਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੋਜਕਰਤਾ ਸਾਬੁਰ ਅਲੀ ਸਈਦ ਨੇ ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ ‘ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਈਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਠਾਇਆ, ਪਰ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਸਾਬੁਰ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾੜੀ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ UAE ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਵਉੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਏਈ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੋਜਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਤੋੜਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਸਈਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 37 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2017-18 ‘ਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 2.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਗੜ ਗਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ, ਈਰਾਨ ਆਦਿ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੇਟਵੇ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।