ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ‘ਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ: ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (19 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 2041 ਤੱਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 11 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ 16 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਸਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “2011 ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ 1.4 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। 2041 ਤੱਕ ਅਸਾਮ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ 11 ਲੱਖ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।” ਸਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 16 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
CM ਸਰਮਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ?
ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਮੁਤਾਬਕ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ 1.07 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਕੁੱਲ 3.12 ਕਰੋੜ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ 34.22 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ 1.92 ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 61.47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।
ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ
ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ‘ਨਿਜੁਤ ਮੋਇਨਾ’ ਸਕੀਮ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ (ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ) ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 2,500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, “2041 ਤੱਕ ਅਸਾਮ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਅੰਗਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, “ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।” ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ।
‘ਮੁਸਲਿਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ’
ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੁਸਲਿਮ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ 1971 ਜਾਂ 1981 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਸਫੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ (ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਣਨਾ) 2051 ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ।
‘ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ’
ਸਰਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਸਾਮ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ 2009 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪੰਜ-ਅੱਠ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਓ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ‘ਇਹ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ’, ਮੁਸਲਿਮ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ