ਰਿਸ਼ੀ
ICC ਨੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਅਤੇ ਗੈਲੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ: ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ (ਆਈਸੀਸੀ) ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਯੋਵ ਗੈਲੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੇਗ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਹਮਾਸ ਦੇ ਫੌਜੀ ਮੁਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਫ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਚੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਅਤੇ ਯੋਵ ਗੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪੀਐਮ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ
ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਯੋਵ ਗੈਲੈਂਟ ‘ਤੇ ਕਤਲ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਦੇ ਢੰਗ ਵਜੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਆਈਸੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਯੇਅਰ ਲਿਪਿਡ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੱਸਿਆ।
ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। “ਹੇਗ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਡਰੇਫਸ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ,” ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਡਰੇਫਸ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਜਿਸਦਾ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਕੈਂਡਲ ਸੀ ਜੋ 1894 ਅਤੇ 1906 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਲਫ੍ਰੇਡ ਡਰੇਫਸ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਭੇਦ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਰਮਨਜ਼ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਨੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ
ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਹੇਗ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ‘ਤੇ ਹੈ, ਯੋਆਵ ਗਲੈਂਟ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 700,000 ਟਨ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਿਆ ਹੈ, ਆਈਸੀਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਈਸੀਸੀ ਕੀ ਹੈ?
ਆਈਸੀਸੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਹੇਗ, ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1998 ਦੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ “ਰੋਮ ਵਿਧਾਨ” ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਅਪਰਾਧ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਜਾਪਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਸਮੇਤ 124 ਦੇਸ਼ ਰੋਮ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਹਨ। ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਆਈਸੀਸੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਜਾਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ICJ) ਦੇ ਉਲਟ, ਜੋ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ, ICC ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਆਈਸੀਸੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕੋਲ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
