ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੈੱਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ

ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਚ 50 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੈੱਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਉਭਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰਜੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

ਜੇਕਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਉਭਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਚ 25 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਉਸਨੇ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 50 ਅਧਾਰ ਅੰਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 4.75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੂਡੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਰੈਪੋ ਦਰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

RBI ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੀ ਉਸੇ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ. RBI ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਕ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 2026 ਤੱਕ ਘਟਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ : ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਘਟੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇਗਾ RBI