ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ LIC ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਐਲਆਈਸੀ ਏਜੰਟ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਕਈ ਏਜੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਐੱਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਲਆਈਸੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਮੁੱਲ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਏਜੰਟਾਂ ‘ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਗਏ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ
ਸਮਰਪਣ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਲਿਸੀ ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਐਲਆਈਸੀ ਨੇ ਕਈ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ LIC ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ। ਏਜੰਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਆਈਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾ ਤਾਂ ਏਜੰਟ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਦੇ।
IRDA ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਰਪਣ ਮੁੱਲ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਮਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਏਜੰਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਐਲਆਈਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਈ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਐਲਆਈਸੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ IRDAI ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਰਪਣ ਮੁੱਲ ਲਈ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਲਿਸੀ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ