ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੈਪਟਾਪ ਟੈਬਲੇਟ ਅਤੇ ਪੀਸੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈਪਟਾਪਾਂ, ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਫਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ IT ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਰਾਮਦ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੇਟ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਐਪਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆਈਟੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਆਯਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈਟੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਯਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਲੈਪਟਾਪ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

HP, Dell, Lenovo ਅਤੇ Samsung ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ

ਐਪਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ HP, Dell, Lenovo ਅਤੇ Samsung ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮੰਗ ਦਰਾਮਦ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਕਸਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

Byju’s Update: Byju ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧਿਆ! ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਵਿੰਦਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।