ਰਿਸ਼ੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (21 ਨਵੰਬਰ, 2024) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੁਟਕਲੇ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।’ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੁਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ।’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ . ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਚੁਟਕਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ।
