ਰਿਸ਼ੀ
ਸਰਦਾਰ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵੀਰਵਾਰ (21 ਨਵੰਬਰ 2024) ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
ਵਕੀਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ
2015 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਚੁਟਕਲੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਅਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇਪਾਲੀ ਮੂਲ ਦੇ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਕਸ਼ੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮਾਨਿਕ ਸੇਠੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨੇਪਾਲੀ/ਗੋਰਖਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸੇ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਅਣਚਾਹੇ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ
2016 ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
