ਰਿਸ਼ੀ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 10-11 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ…
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਕਲਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਚ ਲਗਭਗ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਵਾਧਾ ਦੱਸਿਆ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨਪੀਪੀਏ) ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਈਕਲੋਫੇਨੈਕ, ਆਈਬਿਊਪਰੋਫੇਨ, ਮੇਫੇਨੈਮਿਕ ਐਸਿਡ, ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਅਤੇ ਮੋਰਫਿਨ, ਟੀਬੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਮੀਕਾਸੀਨ, ਬੇਡਾਕੁਲਿਨ ਅਤੇ ਕਲੈਰੀਥਰੋਮਾਈਸਿਨ ਅਤੇ ਕਲੋਬਾਜ਼ਮ, ਡਾਇਜ਼ੇਪਾਮ ਅਤੇ ਲੋਰਾਜ਼ੇਪਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਐਂਟੀ-ਕਨਵਲਸੈਂਟ ਦਵਾਈਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੂਗਰ, ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ, ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ ਅਤੇ ਐਲਰਜੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਆਯਾਤ ਐਕਟਿਵ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸਮੱਗਰੀ (ਏਪੀਆਈ) ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਆਸਵੰਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਡਾ. ਪ੍ਰਵੀਨ ਗੁਪਤਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ – ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਕਰਸ਼ਕ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ
