ਰਿਸ਼ੀ
ਕੇਰਲ: ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ‘ਨਵ ਕੇਰਲ ਸਦਸ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਕੁਰੀਅਨ ਥਾਮਸ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ
ਜਸਟਿਸ ਥਾਮਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸੰਕੇਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਾਂ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2017 ਦੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਜਯਨ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
