ਰਿਸ਼ੀ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੰਗ ਨੇ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿ ਸਕਣ।
ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੰਗ ਨੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ
ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੰਗ ਨੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਕਾਈਪ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕਾਈਪ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਕਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ “ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਕਾਈਪ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ” ਯਾਨੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਕਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ
ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਸਾਈਬਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ‘ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ’, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
