ਰਿਸ਼ੀ
ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (20 ਅਗਸਤ, 2024) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਬੀ.ਆਰ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗਾ 22 ਅਗਸਤ.
ਈਡੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਏਐਸਜੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਡੀ ਦਾ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 22 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਵਿਤਾ (46) ਨੂੰ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਬੰਜਾਰਾ ਹਿਲਜ਼ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
