ਰਿਸ਼ੀ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (6 ਸਤੰਬਰ, 2024) ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਪੀ) ਕਾਜ਼ੀ ਫੈਜ਼ ਈਸਾ ਨੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅੰਤਰ-ਅਦਾਲਤ ਅਪੀਲਾਂ (ਆਈਸੀਏ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਰਾਖਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਏਬੀ) ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅੰਤਰ-ਅਦਾਲਤ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਏਬੀ) ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉਹ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ।
