ਰਿਸ਼ੀ
ਦਿੱਲੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (31 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜੇਂਦਰ ਨਗਰ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਕਾਂਡ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਮਸੀਡੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਗੇਂਦ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੜਕ ‘ਤੇ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜੇਂਦਰ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡੁੱਬ ਗਏ ਸਨ।
‘ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ’
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਚਿੰਗ ਹਾਦਸੇ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਨਾਮੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਐਮਸੀਡੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਚਿੰਗ ਹਾਦਸੇ ‘ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸੋਕੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘6-7 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ MCD ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ – ਹਾਈਕੋਰਟ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਲਹਿਜੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ? ਕਿਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ? ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ? ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਬਚ ਜਾਣਗੇ? ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਸੀ ਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ MCD, ਜਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ PWD ਹਨ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਗੇਡੇਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਮਸੀਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡੀਸੀਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2.30 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ?
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ‘ਤੇ ਇੱਟ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਐਮਸੀਡੀ ਵਾਲੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ 6 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੱਕ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਚਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ‘ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਰਾਜਿੰਦਰ ਨਗਰ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਘਟਨਾ) ਉਸ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਡਰੇਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਡਰੇਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Exclusive: ‘ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ…’, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਵਧ ਓਝਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੋੜੀ ਚੁੱਪ
