ਰਿਸ਼ੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੱਗੀ ਵਾਸੂਦੇਵ ਦੀ ਈਸ਼ਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਸ਼ਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਵਿੱਚ ਜੱਗੀ ਵਾਸੂਦੇਵ ਦੀ ਈਸ਼ਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੱਗੀ ਵਾਸੂਦੇਵ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੱਗੀ ਵਾਸੂਦੇਵ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਫਜ਼ੂਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸੱਚੇ ਕੇਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਸਿੱਖੀਏ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਦੋਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਬਾਲਗ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਸ਼ਰਮ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।’ ਦਰਅਸਲ, ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲਾਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਧਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ ਬੇਲੋੜਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਵਿੱਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਈਸ਼ਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।
