ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਬੇਕਾਬੂ ਵਾਧਾ ਅਸਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਗਈ
ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ‘ਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਸਮੇਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਜੋ ਐਫਐਮਸੀਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਐਫਐਮਸੀਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਫਐਮਸੀਜੀ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੇਸਲੇ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸੁਰੇਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਥ ਤੰਗ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 6.21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 10.87 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ