ਰਿਸ਼ੀ
ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਬਿੱਲ ਸੋਧ: ਵੀਰਵਾਰ (08 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ।
ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ
ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ‘ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
‘ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਵਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ, ਤਲਾਕ, ਖੁਲਾ ਅਤੇ ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਲ੍ਹਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਾਊਦੀ ਬੋਹਰਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਅਹਿਮਦੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਐਲਾਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਘਰ-ਘਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ.
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਓਵੈਸੀ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਅਤੇ ਦਰਿਆਬਾਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਰਤ ਦੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਕਫ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇਪੀਸੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ?’
