ਰਿਸ਼ੀ
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ: ਜੇਕਰ ਨਵਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ’ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਈ ਟੀ ਨਿਰਯਾਤ ਆਮਦਨ ਦਾ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਵਪਾਰ 190 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮਾਹਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਗਲੋਬਲ ਟਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (GTRI) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਜੈ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਵੱਡਾ ਟੈਰਿਫ ਅਬਿਊਜ਼ਰ’ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਟੈਰਿਫ ਕਿੰਗ’ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਜੈ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ ਏਜੰਡਾ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ, ਜੋ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਹਨ, ਸ਼ਰਾਬ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਖਤ ਰੁਖ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2023-24 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ 120 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2022-23 ਵਿੱਚ ਇਹ 129.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਮਾਹਿਰ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਮਾਹਰ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰਾਂਸ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਟੀਪੀਪੀ) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਈਪੀਈਐਫ (ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਇਕਨਾਮਿਕ ਫਰੇਮਵਰਕ) ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 23 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 14 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਲਾਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼ (ਐਫਆਈਈਓ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਜੇ ਸਹਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਹੋਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਪਾਰ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਹਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
