ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਚੋਣ: ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ 24 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਠ ਦਿਨ ਚੱਲੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ, ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਟੀਡੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੇਡੀਯੂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਕੇਸੀ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਡੀਯੂ ਅਤੇ ਟੀਡੀਪੀ ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਸੀ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਏਐਨਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘ਜੇਡੀਯੂ (ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਅਤੇ ਟੀਡੀਪੀ (ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ) ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ (ਸਪੀਕਰ ਲਈ) ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ।
ਟੀਡੀਪੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ
ਟੀਡੀਪੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਪੱਟਾਭੀ ਰਾਮ ਕੋਮਾਰੇਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਲਈ ਸਾਡਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟੀਡੀਪੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਸਿਰਫ ਟੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਜੇਡੀਯੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਨੂੰ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਿਸੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ 1998 ਤੋਂ 2004 ਤੱਕ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਟੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ 2004 ਤੋਂ 2009 ਤੱਕ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘ਟੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਜੇਡੀਯੂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। 2019 ਵਿੱਚ, ਟੀਡੀਪੀ ਦੇ 6 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਟੀਡੀਪੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਜੇਡੀਯੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਰਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।