ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2024: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (8 ਅਗਸਤ 2024) ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਇਸ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜੇਪੀਸੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਉਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।”
#ਵੇਖੋ | ਵਕਫ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024 ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ… ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ… pic.twitter.com/cnn10PzwhT
– ANI (@ANI) 8 ਅਗਸਤ, 2024
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਹ (ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ) ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ… ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੱਕ, ਮੁਸਲਿਮ ਵਫ਼ਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ… ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ‘ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ…’, ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ?