ਰਿਸ਼ੀ
ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (13 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ “ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ” ਦੇ ਰੁਝਾਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਢਾਹ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਸ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇਤੇਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ (ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਰਾਜ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ “ਅਰਾਜਕ ਸਥਿਤੀ” ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਜੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਜੱਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢਾਹ ਸਕਦਾ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਤ ਰਾਤ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਘਸੀਟਦੇ ਦੇਖਣਾ ਕੋਈ ਸੁਹਾਵਣਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।”
