ਰਿਸ਼ੀ
ਦਿੱਲੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ 2 ਏਕੜ ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮੋਗ ਚੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਰੀਜਨ ਐਂਡ ਅਡਜਾਇਨਿੰਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਐਕਟ, 2021 (29 ਦਾ 2021) ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੀ ਧਾਰਾ (h) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਲਾਗੂ, ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ) ਨਿਯਮ, 2023 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ) ਸੋਧ ਨਿਯਮ, 2024। (2) ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: LMV ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ: ਹੁਣ LMV ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਵੀ 7500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼
