ਰਿਸ਼ੀ
ਮਹਾਸਭਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਧਰਮ ਸਭਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ, ਅਰੁਣਾ ਰਾਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 17 ਤੋਂ 21 ਦਸੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ?
ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਮ ਸਭਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਸਥਾਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ
ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੁਣ ਹਰਿਦੁਆਰ ‘ਚ ਧਰਮ ਸਭਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ‘ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ ਕਹਿਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ’, ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
