ਰਿਸ਼ੀ
ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮਸਤ ਪਟਨੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਨਾਮ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਪਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਹੇਗੜੇ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਿਰ ਸੋਮਨਾਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਗਿਰ ਸੋਮਨਾਥ ਕਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੇਗੜੇ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। “
ਕਬਜੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2023 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਹਤ ਲਈ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
