ਰਿਸ਼ੀ
ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਜਸਟਿਸ: ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂ ਦਾ ਬਰਾਂਡ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੇ ਪਹੀਏ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣਗੇ। ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਿਲਾਫ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਮੀਅਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਫਾਰੂਕ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੋ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੰਡਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ, ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਜਲਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਫੁੱਟੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੀ ਕਿਹਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ?
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਬਘੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ।’ ਹੁਣ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੋਲਕਾਤਾ ਰੇਪ ਮਰਡਰ ਕੇਸ: ਕੋਲਕਾਤਾ ਰੇਪ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਘੋਸ਼ ਅਤੇ ਅਭਿਜੀਤ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
